संविधान की सुरक्षा और आतंकवाद को रोकने के लिए वोटर्स मंच की महामहिम से अपील!

नई दिल्ली(25 फरवरी 2020)- हर भारतीय की सबसे ताक़त संविधान की सुरक्षा और दुनियां के लिए सबसे बड़े ख़तरा आतंकवाद को काबू करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को वोटर्स मंच ने पत्र लिखा है। पत्र में वोटर्स मंच के संयोजक आज़ाद ख़ालिद ने राष्ट्रपति को अपना 20 सूत्रीय मांग पत्र सौंपने के लिए समय मांगा है। राष्ट्रपति महोदय को लिखे पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद दुनियां के लिए आज सबसे बड़ा ख़तरा बन गया है। जिसके लिए किसी भी नागरिक के साथ होने वाला अन्याय भी एक कारण है। साथ ही पत्र के माध्यम से संविधान की सुरक्षा और कई अन्य मामलों को लेकर 20 सूत्रीय मांग पत्र सौंपने के लिए समय मांगा गया है। अपने पत्र में वोटर्स मंच के संयोजक आजाद खालिद ने कहा है कि देश में करप्ट सिस्टम, बेकाबू अफसरशाही और कुछ राजनीतिक लोगों की साजिशों के चलते बेक़सूर लोगों के साथ होने वाला अन्याय आतंकवाद जैसी कई गंभीर समस्याओं को बढ़ा रहा है। साथ ही टीएन सेशन के कार्यकाल में बनी वोटर लिस्ट व वोटर आई कार्ड को बनाने पर आए करोडो़ं के खर्च के बावजूद आज तक उसके परिणाम न आने के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाही होनी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता, दलितों व पिछड़ों के आरक्षण, अदालतों में कैमरे लगाए जाने,चार जजों द्वारा उठाई मांगों व उस पर हुई कार्रवाई को सार्वजनिक करने की भी मांग की गई है। पत्र में बड़े बड़े घोटालों पर अब तक हुई कार्रवाई, सरकारी गोदामों से सैकड़ों टन गायब हुए बारूद, 1984 के सिख नरसंहार सहित अन्य सांप्रदायिक दंगों पर श्वेत पत्र लाने समेत कई मामलों का जिक्र किया गया है। पत्र में कहा गया है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संज्ञान लेते हुए मामले की ओपन कोर्ट में सुनवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा 1984 के सिख नरसंहार, मिर्चपुर कांड से लेकर देशभर में होने वाले बड़े दंगो की जांच और कार्रवाई लाइव मीडिया के सामने होनी चाहिए। साथ ही दाऊद, माल्या व नीरव मोदी जैसे भगोड़ों पर हुई कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। वोटर्स मंच के संयोजक आजाद खालिद का कहना है कि देश के मौजूद हालात के लिए किसी हद तक कुछ राजनीतिक लोगों की मानसिक संकीर्णता, करप्शन और सरकारी मशीनरी की लापरवाही ज़िम्मेदार है। पत्र के माध्यम से महामहिम से 20 सूत्रीय ज्ञापन सौंपे जाने के लिए समय की मांग की गई है।