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ग्रेटर नोएडा(28 दिसंबर 2022) ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 128वीं बोर्ड बैठक बुधवार को नोएडा प्राधिकरण के सभागार में हुई। नोएडा-ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद कुमार की अध्यक्षता में नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी, यीडा के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह व उत्तर प्रदेश वित्त निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. राज शेखर की मौजूदगी में कई अहम फैसले लिए गए जिनमें प्रमुख।
- 31 मार्च 2023 तक लागू होगी रि-शेड्यूलमेंट पॉलिसी– लंबे समय से इंतजार कर रहे खरीदारों को पजेशन दिलाने के मकसद से रि-शेड्यूलमेंट पॉलिसी को लागू करने पर मंजूरी दे दी है। रि-शेड्यूलमेंट पॉलिसी 01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक सिर्फ बिल्डर व वाणिज्यिक परियोजनाओं (ग्रुप हाउसिंग एवं स्पोर्ट्स सिटी) पर ही लागू होगी। इसका फायदा उन बिल्डरों को मिलेगा, जिन्होंने ऑक्यूपेंसी या कंपलीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है। इसके अनुसार बकाया धनराशि का री-शेड्यूलमेंट सिर्फ दो वर्षों के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हर छह माह पर ब्याज दर रिवाइज की जाएगी। आवंटी पर बकाया सभी तरह की धनराशि (मूल किस्त, अतिरिक्त प्रतिकर व लीज रेंट) को जोड़ते हुए कुल बकाया धनराशि पर ही री-शेड्यूलमेंट लागू होगा। रीशेड्यूलमेंट का पत्र जारी होने के एक माह के भीतर कुल बकाया धनराशि का 20 फीसदी जमा करना होगा।
- टाइम एक्सटेंशन चार्जेस में बोर्ड ने दी राहत– फ्लैट खरीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए बिल्डर्स भूखंडों पर टाइम एक्सटेंशन चार्जेस (समय विस्तरण शुल्क) में भी राहत दे दी है। बोर्ड ने शुल्क में कमी के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है। साथ ही जितना निर्माण हो चुका है, उस पर अब टाइम एक्सटेंशन चार्जेस नहीं लगेंगे।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बिल्डर्स परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए अधिकतम 15 वर्ष तक सशुल्क समय देने और उसके बाद आवंटन निरस्त करने का प्रावधान है।
- दो तिहाई बायर्स की सहमति जरूरी – फ्लैट खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने एक अहम फैसला लिया है। अब अगर बिल्डर अनुमन्य एफएआर (फ्लोर एरिया रेष्यो) परचेज करता है तो उसे संशोधित मैप पर प्राधिकरण से स्वीकृति तब मिलेगी, जब वह दो तिहाई फ्लैट खरीदारों की सहमति पत्र प्राधिकरण में जमा करेगा।
- प्रमुख मार्गों के किनारे स्थित भवनों में फसाड लाइट पॉलिसी को दी मंजूरी – खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए फसाड लाइटें लगवाई जाएंगी। ये लाइटें नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, 130 मीटर रोड और 105 मीटर रोड पर स्थित बिल्डिंगों पर उनके मालिकों को खुद से लगानी होंगी।
- सीएनजी प्लांट व चारकोल प्लांट को ग्रेनो प्राधिकरण की मंज़ूरी – नोएडा-ग्रेटर नोएडा के कूड़े से बायो सीएनजी बनाई जाएगी, जिसका इस्तेमाल वाहनों में फ्यूल के रूप में होगा। ग्रेटर नोएडा के अस्तौली में लैंडफिल साइट बनाने को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसी लैंडफिल साइट पर एनटीपीसी 500 टन प्रतिदिन क्षमता का चारकोल प्लांट लगाएगा, जिसका इस्तेमाल एनटीपीसी खुद से बिजली उत्पादन में करेगा।
- पालतू कुत्ते-बिल्ली का पंजीकरण अनिवार्य – ग्रेटर नोएडा में भी पालतू कुत्तों-बिल्लियों आदि का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जबकि लावारिस कुत्तों से संबंधित नीति पहले से ही लागू है।
- एमएमटीएच से सीधे कनेक्ट होंगे – नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीत एक्वा लाइन मेट्रो का आखिरी स्टेशन डिपो है। यहां से बोड़ाकी तक मेट्रो का विस्तार होना है। इसे बनाने का जिम्मा नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन (एनएमआरसी) को दिया गया है। एनएमआरसी ने इसकी डीपीआर तैयार कर ली है। इसी डीपीआर पर बुधवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने भी अपनी मुहर लगा दी है।
- ग्रेटर नोएडा में अब डाटा सेंटर बनाना और भी आसान हुआ – ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने डाटा सेंटर के लिए आईटी-आईटीईएस के समान दरों पर मुहर लगा दी है।#boardmeeting #greno #ritumaheshwari #datacenter #oppositionnews
