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ग्रेटर नोएडा(10 नवंबर 2022) ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने विभागवार बकाएदारों की समीक्षा कर बकाया भुगतान न देने वाले बकाएदारों के आवंटन अब शीघ्र रद्द करने का निर्णय लिया है । सीईओ ने आवंटन रद्द होने वाले भूखंडों पर कब्जा लेकर स्कीमें लाने और नए सिरे से आवंटन करने के निर्देश दिए।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों से आवंटित संपत्ति की बकाया धनराशि पर ब्याज से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्राधिकरण ने बकाएदारों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बकाया भुगतान न देने वाले आवंटियों के आवंटन रद्द किए जाएंगे। बृहस्पतिवार को नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने ग्रेनो प्राधिकरण दफ्तर में संपत्ति से जुड़े सभी विभागों की समीक्षा की। उन्होंने बिल्डर विभाग को निर्देश दिए कि किस्तें डिफॉल्ट होने के बाद जिन बिल्डरों को नोटिस जारी किये जा चुके हैं, उनके आवंटन शीघ्र रद्द कर दिए जाएं। आवंटन रद्द होने से प्राप्त भूखंड स्कीम लाकर आवंटित किए जाएंगे। बिल्डरों पर प्राधिकरण का करीब 14 हजार करोड़ रुपये बकाया है। इसी तरह औद्योगिक भूखंड आवंटियों पर करीब 500 करोड़ रुपये बकाया है। कॉमर्शियल भूखंडों के आवंटियों पर 4000 करोड़ रुपये और आईटी के आवंटियों पर 1000 करोड़ रुपये बकाया है। जबकि करीब 2100 करोड़ रुपये संस्थागत के आवंटियों पर बकाया है। प्राधिकरण बकाएदारों को नोटिसें जारी कर चुका हैं। ऐसे में एक सप्ताह में भुगतान न देने पर इनके आवंटन निरस्त किए जाएंगे।
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