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गाजियाबाद(4फरवरी 2023) उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्टांप न्यायालय शुल्क और पंजीयन विभाग रविंद्र जायसवाल की अध्यक्षता में प्रदेश में स्टांप राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से शनिवार को कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में जिला प्रशासन एवं मंडल के विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में बिना रजिस्ट्री कराये सम्पत्ति बेचने वाले बिल्डर्स के खिलाफ सख्त करवाई के निर्देश दिए।
जायसवाल ने स्टांप राजस्व वृद्धि को लेकर किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टांप राजस्व वृद्धि को लेकर बहुत ही गंभीर हैं और जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहा जाने वाला जनपद है ।जहां स्टांप राजस्व वसूली की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए संबंधित विभाग के अधिकारियों का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि जनपद के स्टांप राजस्व में अधिक से अधिक वृद्धि करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि स्टांप शुल्क वसूली के संबंध में जनपद गाजियाबाद बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद है। अतः सभी संबंधित विभागीय अधिकारी गण कार्य योजना तैयार करते हुए एक अभियान के तहत अधिक से अधिक स्टांप शुल्क वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनपद में प्राय संज्ञान में आ रहा है कि बहुत से वायर्स बिल्डर से सांठगांठ करते हुए बिना रजिस्ट्री कराए हुए अपने-अपने फ्लैट्स में रह रहे हैं। इस दिशा में प्रशासनिक अधिकारी, प्राधिकरण के अधिकारी एवं स्टांप विभाग के अधिकारी गण संयुक्त कार्य योजना तैयार करते हुए उनके विरुद्ध अभियान चलाकर सभी की रजिस्ट्री कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें, ताकि जनपद में अधिक से अधिक स्टांप शुल्क जमा कराया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि जनपद में किराए के रूप में भी बहुत नागरिक बिना स्टांप शुल्क जमा किए हुए भवनों का प्रयोग कर रहे हैं। इस दिशा में भी संयुक्त कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए स्टांप वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। राज्यमंत्री ने कहा कि जनपद के सभी उप निबन्धक अपने-अपने यहाँ होने वाली रजिस्ट्रीयों पर कड़ी निगरानी रखें। रजिस्ट्रेशन के समय उपलब्ध कागजातों का भँलि-भाँति अवलोकन करें तथा सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण भी समय से स्वयं करना सुनिश्चित करें तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। साथ ही अपने-अपने क्षेत्रों में हाईराईज सोसाईटीज़, बिल्डर फ्लैट्स एवं मॉलों का स्थलीय निरीक्षण करें तथा देंखें की कितने बिल्डरों/सोसाईटीज़ द्वारा भवनों/कॉमर्शियल दुकानों की रजिस्ट्री/एग्रीमेन्ट कराया गया है अथवा नही। बैठक में प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग बीना कुमारी मीना, महानिरीक्षक निबंधन कंचन वर्मा, अपर महानिरीक्षक निबंधन प्रमोद उपाध्याय व जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह उपस्थित थे।
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