ग़ाज़ियाबाद (2 सितंबर 2024): गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ज़मीन पर अवैध कब्जा वीसी अतुल वत्स को कतई बर्दाश्त नहीं। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स का मानना है सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने वालों के लिए ही तो उत्तर प्रदेश सरकार का बुल्डोजर जाना जाता है। दरअसल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अपनी करोड़ों रुपए की भूमि अवैध कब्जा करने वालों से मुक्त कराई है।
जीडीए ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है।
जिसके मुताबिक मधुबन-बापूधाम योजना के अन्तर्गत औद्योगिक पॉकेट के खसरा संख्या 42, ग्रा-रसूलपुर-याकूतपुर की भूमि (क्षेत्रफल लगभग 5000 वर्ग मीटर) जो लगभग 15 वर्षों से मा. न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण प्रभावित थी, स्थगन आदेश समाप्त होने पर स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर काश्तकारों द्वारा बाउण्ड्रीवॉल बनाकर एक फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिसका मूल्य लगभग रु0 25.00 करोड़ है। प्राधिकरण की अर्जित भूमि परअवैध रूप से संचालित उक्त फैक्ट्री को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अन्तर्गत विधिवत् ध्वस्तीकरण की कारवाही करते हुए प्राधिकरण की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया ।
बहरहाल अतुल वत्स ने जब से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है उन्होंने जीडीए को फायदे में लाने की ठान ली है। जिसके लिए हर उनकी कोशिश सामने आ रही है।
