नई दिल्ली 16 मार्च 2016)- आरटीआई अधिनियम 2005 के सेक्शन 4 को और मजबूती से लागू करने के उपाय सुझाने के लिए पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त ए.एन.तिवारी तथा केंद्रीय सूचना आयोग के भूतपूर्व सूचना आयुक्त डॉ. ए.एम. अंसारी की एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। विशेषज्ञ समिति की कुछ सिफारिशें सरकार की ओर से स्वीकार की गई हैं और 29 जून 2015 को सभी सार्वजनिक प्राधिकारों को समिति की सिफारिशों को लागू करने का ओएम जारी किया गया। सभी सार्वजनिक प्राधिकारियों को 9 जुलाई,2015 की ओएम संख्या 1/1/2013-आईआर के माध्यम से निर्देश दिए ।