नई दिल्ली (5 दिसंबर 2019)- सड़क से संसद और हैदराबाद से उन्नाव तक जिस सवाल ने देश को झतझोर दिया है, उसके लिए गृह मंत्रालय क़दम उठा दिये हैं। अब हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। इसके लिए निर्भया फंड के तहत रु. 100 करोड़ लागत का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।
गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक़ महिला हेल्प डेस्क का उद्देश्य है पुलिस स्टेशन को महिलाओं के लिए अनुकूल और भरोसेमंद बनाना है। साथ ही महिला हेल्प डेस्क किसी भी महिला के लिए थाने में संपर्क का पहला और सिंगल पॉइंट होगा। डेस्क में मूलतः महिला पुलिस अधिकारी को तैनात किया जाएगा।
अधिकारियों को पुलिस स्टेशन में महिलाओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। डेस्क में वकीलों, मनोवैज्ञानिकों, गैर-सरकारी संगठनों जैसे विशेषज्ञों के पैनल की जानकारी उपलब्ध होगी जो कानूनी सलाह, आश्रय, पुनर्वास इत्यादि से संबंधित सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा यह योजना क्रियान्वित की जाएगी
