नई दिल्ली (23 सितंबर 2015)-केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिये गठित सातवां वेतन आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप देगा।
इस रिपोर्ट के अनुसार वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 55 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा । अगस्त में सरकार ने आयोग का कार्यकाल चार महीने बढ़ा दिया था और उसे 31 दिसंबर तक सिफारिशें पेश करने को कहा था।
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