गाजियाबाद ( 9 जुलाई 2016)- सस्ते सुलभ और बेहतर इंसाफ की लगातार पहचान बनती जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत अब जनता के लिए राहत बनती जा रही हैं। इसी कड़ी में मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। जिसमें विविभन्न प्रकृति के 3766 वादों का निस्तारण किया गया और अर्थदण्ड से दण्डनीय मामलों में 736992.00 रूप्ये अर्थदण्ड आरोपित किया गया। इस बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विकास श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार को उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला जज और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामकृष्ण उपाध्याय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत की आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित 6 वादों का निस्तारण करते हुए पक्षकारों को 3100000 रूपये की धनराशि प्रतिकर के रूप में दिनाई गई। इस अदालत की मुख्य विशेषता रही कि इसमें विवाहिक व भरणपोषण संबंधित 37 मामलों का निस्तारण परिवार न्यायालय द्वारा सुलह समझौते के आधार पर किया गया। लघु प्रकृति के मामलों में लेबर एक्ट, वाणिज्य अधिनियम, 26 यूपी एक्ट, पुलिस अधिनियम, बाट-माप अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, आबकारी अधिनियम, जुआ अधिनियम, जिला परिषद अधिनियम आदि से संबंधित मामलों को सम्मलित किया गया। इसके अतिरिक्त पूर्व से लंबित प्री-लिटिगेशन वाद जम्मू एण्ड कश्तीर बैंक से संबंधि तमामले में ब्याज की राशि अंकन 1,30,00,000.00 के संबंध में पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता किया गया। राजस्व से संबंधित 143 मामलों का निस्तारण राजस्व न्यायलयों में किया गया। गाजियाबाद के जिला सूचना अधिकारी सुरेंद्र शर्मा द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक अगली मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय तहसील लोनी, मोदीनगर, गाजियाबाद में 13 अगस्त 2016 को किया जाएगा।
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