नई दिल्ली (22सितंबर2015)- साइबर स्पेस में जनसाधारण, व्यवसाय तथा सरकार के लिए सुरक्षित कारोबार के लिए एक राष्ट्रीय इनक्रिप्शन नीति की होनी चाहिए।
इसी को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इनक्रिप्शन नीति पर एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अपने वेबसाइट पर लोगों की राय जानने के लिए पोस्ट किया है । इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस प्रारूप के संदर्भ में जन भावना का ध्यान रखा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रारूप इस विषय पर सरकार की अंतिम राय नहीं है।
इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने पिछला प्रारुप अस्पष्ट पाया जिससे लोगो में गलत धारणा बन सकती है। इसलिए उस प्रारूप को वापस लिया उसे सही संशोधन के बाद विचार-विमर्श के लिए पेश किया जाएगा।
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