नई दिल्ली (11 दिसंबर2015)महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों के सरकारों ने अपने राज्यों के उच्च न्यायालयों के नाम जिसमें बम्बई उच्च न्यायालय के स्थान पर मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय के स्थान पर चेन्नई उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्थान पर कोलकाता उच्च न्यायालय रखे जाने संबंधी प्रस्ताव भेजे हैं।
राज्य सरकारों के इस अनुरोध पर विचार करके उपयुक्त कानून बनाने की संभावनाएं केंद्र सरकार के विचाराधीन है।
केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने यह जानकारी गुरुवार को लोक सभा में एक लिखित उत्तर मे दी।
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